OPS Pension Modal 2024: राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओपीएस की जगह नई पेंशन नीति लागू की जा सकती है, इसके तहत 50 फीसदी पेंशन प्रावधान पर विचार किया जा रहा है. राज्य सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था की जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, इसी वजह से आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50 फीसदी पेंशन लागू करने का नियम बनाया जा सकता है, वित्त आयोग के स्तर पर कागजी कार्रवाई की जा रही है नीति के अनुसार निर्णय के कारण आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।
पुरानी पेंशन व्यवस्था का मतलब है कि सरकार कर्मचारियों को सरकारी सुविधाएं योगदान प्राप्त कराती है. इस सिनानी भारती के समय पिछली राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर घोषणा की गई थी.
पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर था यानी कि नहीं, भजनलाल सरकार नियुक्ति में बदलाव कर सकती है और इसकी घोषणा अगले बजट सत्र में की जा सकती है. आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन दी जाएगी, जिस पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू कर दिया है, यानी 2004 के बाद कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की है।
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उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई लेकिन केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं की गई। राजस्थान में सरकार पेंशन पर सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपये यानी करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी हर महीने करीब 1,100 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
OPS Pension Modal किसने शुरु की
पिछली गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर पांच आश्वासन दिए थे, जिनमें से एक पुरानी पेंशन व्यवस्था भी थी, लेकिन अब राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर इसमें बदलाव कर सकती है. फिलहाल आंध्र प्रदेश में 50 फीसदी पेंशन लागू करने का नियम है. यानी फिलहाल ज्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार द्वारा नई रिटायरमेंट व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन पुरानी रिटायरमेंट व्यवस्था लागू करने को लेकर कर्मचारी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और इस बीच सरकार कोई समझौतावादी समाधान निकाल सकती है. जिसमें कार्यान्वयन से संबंधित 50 नियमों पर विचार किया जा सकता है पेंसिल का प्रतिशत वर्तमान में, यह योजना वर्तमान में आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है।
पिछली गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर पांच आश्वासन दिए थे, जिनमें से एक पुरानी पेंशन व्यवस्था भी थी, लेकिन अब राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर इसमें बदलाव कर सकती है. फिलहाल आंध्र प्रदेश में 50 फीसदी पेंशन लागू करने का नियम है.
यानी फिलहाल ज्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार द्वारा नई रिटायरमेंट व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन पुरानी रिटायरमेंट व्यवस्था लागू करने को लेकर कर्मचारी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और इस बीच सरकार कोई समझौतावादी समाधान निकाल सकती है. जिसमें कार्यान्वयन से संबंधित 50 पेंसिल का प्रतिशत नियमों पर विचार किया जा सकता है वर्तमान में, यह योजना वर्तमान में आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है।
OPS Pension Modal Update
अगर हम पूरे देश और सभी राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली की बात करें तो 2004 से पहले सभी राज्यों में पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी, लेकिन फिर देश में नई पेंशन प्रणाली लागू की गई, जहां पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो गई। इसे केंद्र सरकार और सभी राज्यों ने एक साथ लागू कर दिया था, लेकिन कई राज्यों में धीरे-धीरे इसमें बदलाव किए जा रहे हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुराने मॉडल पर ही लागू किया गया है।
