Old Pension Latest News 2024 सभी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है पुरानी पेंशन को लेकर पिछले कभी समय से कर्मचारी लगातार परेशान हो रहे हैं सभी राज्यों में एक के बाद एक पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन बंद होने के बाद सभी कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं की पुरानी पेंशन को दोबारा शुरू किया जाए पिछले काफी समय से लगभग 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक इस को लेकर मांग कुठे जा रहे हैं की पुरानी पेंशन को दोबारा शुरू किया जाए इसको लेकर सरकार कदम उठा रहे हैं।
केंद्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई है तो ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दिया जाता है नई पेंशन योजना में पेंशन केवल नाम मात्र की ही मिलती हैं कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया था।
Old Pension Latest News 50% पेंशन का आधिकारिक ऐलान
केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में अभी भी नहीं है केवल वह नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है संशोधन के तहत कर्मचारियों को अब उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की योजना बीजेपी की सरकार के द्वारा लागू कर दी गई हैं उनका अंतिम बेसिक वेतन के 50% के साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा बजट में इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा
कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की हैं उसके अनुसार कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन +DA मिलना तय है टीवी सोमनाथन के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसे कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के ऊपर मजबूरी दे दी है।
Old Pension Latest News (OPS) क्या है
ओपीएस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं यह वेतन राशि आयोग की सिफारिश के आधार पर समायोजन के अधीन है ओपीएस सुनिश्चित करता है की सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक गारंटीकृत मासिक पेंशन मिले बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो यह पेंशन राशि उनके अंतिम मूल वेतन और सेवा के कुल वर्षों के आधार पर गणना की जाती है ओटीएस की एक प्रमुख विशेषताएं यह है कि सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है इसका मतलब यह है कि उनकी सेवा के वर्षों के दोरान कर्मचारियों के वेतन का कोई भी हिस्सा उनके पेंशन फंड के लिए नहीं काटा जाता है यह योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती हैं जिसमें वह अपने सेवा निवृत्ति के बाद का जीवन की योजना आत्मविश्वास के साथ बना सकते हैं।
Old Pension Latest News बजट 2024 से उम्मीदें
बढ़ी हुई वार्षिक की के बारे में उम्मीदें टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश से उत्पन्न हुई है जिसे सरकार ने अप्रैल 2023 में स्थापित किया था सीतारमन ने मूल रूप से केंद्र सरकार के सेनानी भर्ती कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन पर विचार करने के लिए मार्च 2023 में इसकी घोषणा की थी।
रिपोर्ट के अनुसार वित्त सचिव सोमनाथन की अगुआई वाली समिति ने हालांकि ओपिएस की बहाली की मांग को खारिज कर दिया लेकिन उसने सिफारिश की है कि 40 से 50% पेंशन गारंटी संभव हो सकते हैं।
राजनीति और कर्मचारी दबाव के कारण 50% पेंशन गारंटी पर विचार किया जा रहा है सरकार कॉरपोरेट रिटायरमेंट लाभों की तरह एक समर्पित कोर्स भी बना सकते हैं।
Old Pension Latest News 2024 हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन
केंद्र के लिए 40-45% गारंटी देना संभव है, लेकिन राजनीतिक रूप से, यह उन कर्मचारियों की चिंता को यह दूर नहीं करता है, जो 25-30 सालों से नौकरी कर रहे हैं. लिहाजा, केंद्र सरकार के 50% गारंटी देने पर विचार कर ही है. पेंशन गारंटी को स्वीकृति मिलने के बाद जो कर्मचारी 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर रिटायर होंगे, उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. हालांकि कर्मी द्वारा की गई नौकरी का समय और पेंशन कोष से कर्मचारी द्वारा किसी भी तरह की निकासी का समायोजन किया जाएगा.
